पिंपरी: निगडी प्राधिकरण परिसरातील भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) डक्ट मॅनहोलमध्ये गुदमरून कामगारांचा मृत्यू होण्याची पुनरावृत्ती घडल्यानंतर कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासकीय यंत्रणा हलली आहे. या प्रकरणी चिंचवड येथील बीएसएनएल मुख्य कार्यालयावर 'जवाब दो' आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून निगडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी मध्यस्थी करत निगडी पोलीस ठाण्यात बीएसएनएलचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घडवून आणली.

मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि सुरक्षा उपाययोजना

या संयुक्त बैठकीला पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव, कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष व कामगार नेते काशिनाथ नखाते, पुणे बीएसएनएलचे महाव्यवस्थापक अतुल वाखले, उपमहाव्यवस्थापक श्रीकांत नंदेश्वर, उपमहाव्यवस्थापक वीरेंद्र चौधरी, सहाय्यक महाव्यवस्थापक सुनील मांझी, महासंघाचे उपाध्यक्ष राजेश माने, कार्याध्यक्ष राजू बिराजदार आणि माधुरी जलमूलवार उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आले:

हे सुद्धा वाचा: पिंपरी चिंचवड दिव्यांग महिला अत्याचार: तडीपार गुंडाला अटक
  • मृतांच्या वारसांना अर्थसाहाय्य: गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी याच ठिकाणी लखन धावारे, दत्ता होणाळे आणि साहेबराव गिरशेटे या तिघांचा मृत्यू झाला होता. कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या पाठपुराव्यानंतर या तिन्ही मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याची अंतिम प्रक्रिया सुरू असून लवकरच धनादेश सुपूर्द केले जातील, अशी माहिती बीएसएनएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच ताज्या घटनेतील मनोज शिंदे व अमोल शिंदे यांच्या वारसांनाही आर्थिक मदत देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
  • कागदपत्रांची तपासणी व पोलीस तपास: निगडी पोलिसांनी संबंधित कामाचे वर्क ऑर्डर, ठेकेदाराचे करारपत्र आणि सुरक्षा मानकांची पूर्तता न केल्याबाबतची सर्व मूळ कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश बीएसएनएल प्रशासनाला दिले आहेत.
  • सुरक्षा उपकरणांची सक्ती: भूमिगत केबल डक्ट किंवा मॅनहोलमध्ये काम करताना विषारी वायू तपासक यंत्र, ऑक्सिजन मास्क आणि आधुनिक सुरक्षा साधनांशिवाय कामगारांना उतरवण्यास पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.

संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करा: काशिनाथ नखाते

बैठकीत कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत एकाच ठिकाणी वर्षभरात दुसऱ्यांदा निष्पाप तरुणांचा बळी जाणे हा प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा कळस असल्याचे नमूद केले:

"महापालिका, बीएसएनएल, कामगार विभाग आणि स्थानिक पोलीस प्रशासन नेहमी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होतात. या प्रकरणात निष्काळजी ठेकेदारासह ज्या अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत."— काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ

प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

निगडी पोलिसांनी या संपूर्ण दुर्घटनेचा सखोल तपास सुरू असल्याचे सांगत लवकरच संबंधित जबाबदार घटकांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल असे स्पष्ट केले. दरम्यान, कष्टकरी संघर्ष महासंघाने या प्रकरणातील सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी आणि मदतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत दिली असून, विहित मुदतीत ठोस पावले न उचलल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.