मराठी न बोलल्यास परवाना रद्द; उद्यापासून वाहतूक विभागाची कठोर कारवाई

१०५ दिवसांची मुदत संपली, आता थेट कारवाई

महाराष्ट्रातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे आता बंधनकारक झाले असून, याचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर थेट कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, मराठी भाषा शिकण्यासाठी चालकांना दिलेली १०५ दिवसांची मुदत १५ ऑगस्ट रोजी संपली असून, आता प्रत्यक्ष तपासणी व कारवाईला सुरुवात होणार आहे.

१९८९ पासूनचा कायदा, पण अंमलबजावणी नाही

सरनाईक यांनी सांगितले की, चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करणारा कायदा प्रत्यक्षात १९८९ पासून अस्तित्वात आहे, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. "राज्यात वाहन चालवणाऱ्या प्रत्येक चालकाला मराठीचे कार्यात्मक ज्ञान असलेच पाहिजे, अशी माझी ठाम भूमिका आहे," असे त्यांनी नमूद केले.

११ लाखांहून अधिक चालकांना प्रशिक्षण

वाहतूक विभागाकडे भाषा प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने, मराठी भाषा विभागाने मुंबई मराठी साहित्य संघाला १ कोटी रुपयांचे अनुदान देत हा उपक्रम राबवला. राज्यभरातील १६० शाखा आणि १,६०० प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून ११ लाखांहून अधिक चालकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या चालकांना क्यूआर कोडने सत्यापित प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

नियमभंग केल्यास काय होणार?

तपासणीदरम्यान मराठीचे प्राथमिक ज्ञान नसल्याचे आढळल्यास चालकाला प्रथम एक महिन्याची नोटीस देऊन भाषा शिकण्याची संधी दिली जाईल. या कालावधीत प्रावीण्य सिद्ध केल्यास परवाना कायम राहील. मात्र मुदतीत भाषा न शिकल्यास परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल, आणि सातत्याने नियमभंग झाल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल.

१.६५ लाखांहून अधिक चालकांना दिलासा

ठाणे येथे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभ्यासक्रम मोहिमेच्या समारोप कार्यक्रमात बोलताना सरनाईक म्हणाले की, ज्या १.६५ लाखांहून अधिक चालकांनी आधीच मराठी भाषा शिकून घेतली आहे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. यापैकी सुमारे १.२५ लाख चालकांनी सरकारी अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्रही मिळवले आहे.

चाचणीचे स्वरूप - मौखिक संवाद, लेखी परीक्षा नाही

तपासणीदरम्यान चालकांची चाचणी प्रत्यक्ष संवाद क्षमतेवर आधारित असेल. चालकांना मराठी पुस्तिकेतील छोटे परिच्छेद वाचायला सांगितले जाईल, तसेच भाडे व मार्गांबाबत प्राथमिक मौखिक संभाषण घेतले जाईल. प्रस्तावित लेखी परीक्षा मात्र रद्द करण्यात आली आहे. अधिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमात चालकांना १४ मूलभूत संवादात्मक वाक्येही शिकवण्यात आली आहेत.

१८ ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष तपासणी सुरू

राज्य परिवहन विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ पासून रिक्षा, टॅक्सी आणि अ‍ॅप-आधारित कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे कार्यात्मक ज्ञान बंधनकारक केले असून, त्याच दिवसापासून तपासणी व कारवाईला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करत ही तरतूद अंमलात आणण्यात आली आहे.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता तत्सम आदेश

उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वी २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने रिक्षा परवान्यांसाठी मराठी भाषेची अट अनिवार्य करणारा तत्कालीन सरकारी आदेश "बेकायदेशीर" ठरवत रद्द केला होता. यावेळचा नवा आदेश मोटार वाहन कायद्यांतर्गत सुधारित नियमांच्या आधारे लागू करण्यात आला असून, कायदेशीरदृष्ट्या अधिक भक्कम पायावर उभा असल्याचा दावा वाहतूक विभागाने केला आहे.